Old Age Pension New Age pension (NPS) (OPS)
नमस्कार मित्रांनो
जूनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना यांच्यातील नेमका गोंधळ काय आहे, ते जाणून घेऊया
NPS फंड अनेक राज्यांनी पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शन योजनेकडे (OPS) अलीकडेच, पंजाब सरकारनेही पुन्हा एकदा आपल्या कर्मचार्यांसाठी ओपीएसवर परत लागू करणार असल्याचे सांगितले. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पंजाब हे ओपीएसमध्ये परतणारे चौथे राज्य असेल. राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
जुनी पेन्शन योजना ही महाराष्ट्र सरकार द्वारे आर्थिक रूपात दुर्बल वर्गातील लोकांना पेन्शन देण्यासाठी सुरू केलेली योजना आहे. खास करून वयोध्यक्ष मुलांच्या जीवनस्तरात वाढती व त्यांच्या सामाजिक व स्वास्थ्याच्या लहानपणी आणि वर्धापनी चा समावेश करते.
योजनेच्या महत्वाच्या Point ;
योजनेचे उद्देश आर्थिक रूपात दुर्बल वर्गातील लोकांना पेन्शन देणे आहे.
योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक रूपात असमर्थ व्यक्ती, वयोध्यक्ष, वृद्ध व्यक्ती, विकलांग व्यक्ती यांना पेन्शन मिळणार आहे.
पेन्शन रक्कम सालाना १२ हजार रुपये असते.
योजनेची अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे.
योजनेच्या अंतर्गत आवश्यक शर्ते पूर्ण करणे गरजेचे आहेत जसे की आय कमी असणे, घर नसलेले व्यक्ती असणे इत्यादी. " Old Age Pension vs New Age pension scheme"
योजनेच्या अंतर्गत पेन्शन रक्कम लाभार्थीच्या बँक खात्यात सीध्द्या ट्रान्सफरद्वारे मिळणार आहे. | pension in marathi
- ओपीएसमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ची तरतूद देखील आहे.
नवी पेन्शन योजना -
नवी पेन्शन योजना ही महाराष्ट्र सरकार द्वारे आर्थिक रूपात दुर्बल वर्गातील लोकांना पेन्शन देण्यासाठी सुरू केलेली योजना आहे. खास करून नवयुवकांना आर्थिक संरक्षण देण्याचा उद्देश आहे.
योजनेच्या महत्वाच्या Point :
योजनेचा उद्देश नवयुवकांना आर्थिक संरक्षण देणे आहे.
योजनेच्या अंतर्गत नवयुवकांना आठवड्यातून ३० हजार रुपये ते सालाना ५६ हजार रुपये पर्यंत देण्यात येईल.
योजनेच्या अंतर्गत नवयुवकांना १८ ते ३७ वर्षांच्या वयात येणारे आहेत.
योजनेच्या अंतर्गत आवश्यक शर्ते पूर्ण करणे गरजेचे आहेत जसे की आय कमी असणे, घर नसलेले व्यक्ती असणे इत्यादी.
योजनेची अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे.'Old Age Pension vs New Age pension scheme'
योजनेच्या अंतर्गत नवयुवकांना साधारण पेन्शनच्या अंतर्गत नाही पण संगणक व सूचना प्रवाहातील विषयांच्या संबंधात त्यांची संवेदनशीलता वाढते.
सरकारने PFRDA च्या (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) कायद्यात परताव्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे म्हटले.
सरकारकडे कोणता पर्याय ;
1.या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने काही कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला होता.
2.२२ डिसेंबर २००३ पूर्वी केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू झालेले ते कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेत सामील होण्यास आहेत.
3.विशेष म्हणजे याच दिवशी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अधिसूचित करण्यात आली होती. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा काही निवडक गट हा पर्याय निवडू शकतो.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाइट नाही किंवा कौनना शासना संबंधित नाही. कृपया मला ऑफिशियल वेबसाइट म्हणून मानू नकानी खाली कमेंट मध्ये आपला संपर्क किंवा आधार क्रमांका किंवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती जोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजनेसंदर्भात तक्रारीवर लक्ष देऊ. शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व.संबंधित तक्रारी योजनेबद्दल फेर किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाची ऑफिशियल संकेतस्थळावर किंवा अधिकारांना. भेट देण्यासाठी विनंती करतो. धन्यवाद. !